²ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉ¤ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉ¤ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿੀਟ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉ¤ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਢੰਗ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁੱਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

PARDES NEWS LAST ARTICLES