ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ-ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕਰੋਟ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲੇਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਬਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 43 ਸਾਲਾ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਸਬਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ਸਪੈਸ਼ਆਲਿਟੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਮਸੌਦੇ ਉਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਸਤ -ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕੋ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
E-PAPER
