ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ-ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕਰੋਟ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲੇਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਬਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 43 ਸਾਲਾ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਸਬਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ਸਪੈਸ਼ਆਲਿਟੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਲੇਮ ਨੇ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਸਲੇਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

• < Prev
• Next >